Uttarakhand
देहरादून – पिछले लंबे समय से नियमितीकरण की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे उपनल कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से बढ़ी राहत मिली है ।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने उपनल कर्मचारियों के मामले में धामी सरकार को बड़ा झटका दे दिया है । कोर्ट ने सरकार की रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया है, जिसके बाद उपनल कर्मचारियों को नियमित किए जाने पर सरकार को अब जल्द फैसला लेना होगा ।
गौरतलब है कि कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट पहले ही सरकार को नियमावली बनाई जाने के आदेश दे चुका था । लेकिन धरातल पर ऐसा न होने पर उपनल कर्मियों ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल कर दी थी । वहीं राज्य सरकार ने भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दी थी । जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उपनल कर्मचारियों की एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है ।
