Uttarakhand
देहरादून – उत्तराखंड सचिवालय में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई जिसमें 08 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगी,
वित्त विभाग के अधीनस्थ लेखा संवर्ग के कर्मियों का अधिकार वित विभाग के अधीन ही होगा ,
समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत अनुसूचित जाति दशमोत्तर ,
दंगों और अशांति मामलों में सार्वजानिक सम्पत्ति के नुकसान की क्षतिपूर्ति की वसूली नुकसान पहुंचाने वालों से की जाएगी । जिसके लिए अध्यादेश को कैबिनेट ने मंजूरी दी है ।वहीं अब इसे राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा ।
Nit सुमाड़ी को निशुल्क जमीन देने को कैबिनेट की मंजूरी,
उत्तराखंड आवास नीति संशोधन को मंजूरी,
pm आवास योजना के तहत अब लाभर्थियों को डेढ़ लाख रुपए सरकार के द्वारा दिया जाएगा । इससे पहले एक लाख दिया जाता था। गरीब लाभर्थियों को राहत देने के लिए हुआ ये फैसला, लाटरी के माध्यम से चयन होगा, अब 9 चरणों में पैसा बिल्डर को दिया जाएगा।
अशासकीय विद्यालयों में भर्ती पर लगी रोक हटाने के लिए बनाई गई समिति ही उच्च और माध्यमिक मामलों को देखेंगी।
फैमिली कोर्ट में चाइल्ड और जनरल कॉउंसलर के एक एक पद । 4 फॅमिली कोर्ट में बढ़ेंगे।
