देहरादून – उत्तराखंड में लंबे समय से उठ रही मांग और उनकी भावनाओं का पूरी तरह सम्मान करते हुए आज धामी कैबिनेट ने सख्त भू-कानून को मंजूरी दे दी है। सरकार का यह ऐतिहासिक कदम राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा, साथ ही प्रदेश की मूल पहचान को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
सरकार जनता के हितों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है मुख्यमंत्री ने कहा हम कभी भी उनके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। इस निर्णय से यह स्पष्ट हो जाता है कि हम अपने राज्य और संस्कृति की रक्षा के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर यह कानून प्रदेश के मूल स्वरूप को बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होगा। भू – कानून को मंजूरी आज विधानसभा बजट सत्र के दौरान हुई कैबिनेट बैठक के दौरान मिली है।
