Uttarakhand
देहरादून – उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के लगभग 2 महीने बाद आज राज्य सचिवालय में धामी कैबिनेट की बैठक हुई । जिसमें आज 25 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल ने अपनी मुहर लगाई ।
गृह सचिव एवं सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगौली ने आज हुई कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी साझा की –
कृषि विभाग के द्वारा कीवी नीति को मिली मंजूरी ।कीवी के उत्पादन और उत्पादन क्षेत्रफल को बढाये जाने का भी लक्ष्य।
मुख्यमंत्री सूक्षम खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के मिलेगी सब्सिडी।
राज्य में सेब तुड़ाई प्रबन्ध योजना को भी मंजूरी।सेब की अलग – अलग ग्रेडिंग के तहत तुड़ाई को मंजूरी मिली।
कृषि विभाग के तहत ड्रैगन फूड की खेती को मिली हरी झंडी।
उत्तराखंड स्टेट मिलेट्स पॉलिसी 2026 को मिली कैबिनेट की मंजूरी।
संस्कृत शिक्षा विभाग के तहत प्रत्येक जनपद में एक संस्कृत ग्राम घोषित किए जाने को मंजूरी।
वित्त विभाग के तहत लेखा संवर्ग के अलग – अलग विभाग के कर्मचारी लेखा विभाग के अंतर्गत ही आएंगे।
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के तहत युसर और यूकैस्ट का एकीकरण को मंजूरी।
आवास विकास परिषद में 19 पदों स्वीकृत थे जिन्हें बढ़ाकर 30 पद किए जाने को मंजूरी।
शिखर फॉल से लेकर मोथरवाला तक रिस्पना नदी के जोन जो बढा वाले इलाके है उन्हें किया जाएगा चिन्हित।
समान नागरिक संहिता के अंतर्गत अब सब रजिस्टार विवाह एवं तलाक भी कर सकेंगे।
कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के छात्रों को मिलेगी अब नोटबुक।
पुस्तक देने के साथ ही अब नोटबुक भी देगी धामी सरकार।
औद्योगिक विभाग के तहत निवेश नीति को जून तक बढ़ाया गया।
आपदा प्रबंधन विभाग के तहत जिलाधिकारी और मंडल आयुक्त की वित्तीय पावर को बढ़ाया गया। 20 लाख से 1 करोड़ की वित्तीय पावर अब जिलाधिकारी के हाथ में होगी । तो वही मंडल आयुक्त की वित्तीय पावर एक करोड़ से 5 करोड़ की गई।
